उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने विद्यालयी शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर योजना के क्रियान्वयन के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विभाग को वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति लेकर शासनादेश जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के उप सचिव हीरा सिंह बसेड़ा ने विद्यालयी शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेजा है। इसमें मुख्यमंत्री की घोषणा का हवाला देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने और इसकी जानकारी अविलंब मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इससे योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जा सकेगी।
डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी धनराशि
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 18 सितंबर को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद किया था। इस दौरान एक छात्रा के सवाल के जवाब में उन्होंने राजकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से धनराशि देने की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से विभाग को पत्र भेजे जाने के बाद योजना को लागू करने की दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, विद्यार्थियों को धनराशि कब तक मिलेगी और इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की जाएगी, यह शासनादेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
